दिल्ली बजट 2019ः 4 सालों में दोगुना हुआ दिल्ली का बजट, 26 फीसदी फंड शिक्षा को

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दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट प्रस्तुत किया। अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह बजट शहीदों, उनके बच्चों और उनके परिवारों के लिए है।

उन्होंने कहा, “जो शहीद  हुए है उनके बच्चो को अच्छी शिक्षा मिल सके, माँ- बाप को अच्छा इलाज मिल सके और परिवार को बेहतर सुरक्षा मिल सके यह बजट उन शहीदों के लिए हैं। यह उन शहीदों के अपने परिवार और देश को लेकर देखे गए सपनों को सच करने का बजट है।”

सिसोदिया ने आगे कहा, “ये देश को जोड़ने वाला बजट है, तोड़ने वाला नहीं। इस बजट का फायदा दिल्ली के हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को मिलेगा ना कि चंद रसूखदार पूंजीपतियों को।”

दिल्लीवासियों को 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने की सरकार की योजना पर बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, “2015 में इस योजना को लागू करने से पहले 5 लाख परिवार ऐसे थे जो 20,000 लीटर प्रतिमाह से कम पानी खर्च करते थे लेकिन अब यह संख्या बढ़ कर 13,67,000 हुई है”।

बजट अपडेट

शिक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता

दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा को बताते हुए सिसोदिया ने कहा कि 2019-20 में शिक्षा का बजट कुल बजट का 26% है।उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 13000 सीट बढ़ाए जाएंगे। इस साल इसके लिए 527 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं।

चार साल में डबल हुआ दिल्ली का बजट

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के कुल बजट की घोषणा करते हुए बताया कि पिछले चार सालों में दिल्ली का बजट 2015 के 30,940 करोड़ से बढ़कर अब 2019 में 60,000 करोड़ हो गया है। यह ईमानदार सरकार चलाने का नतीजा है।

दिल्ली सरकार शिक्षण संस्थाओं को शोध व विकास कार्यों के लिए उतना ही अनुदान देगी जितना इंडस्ट्रीज और अन्य स्रोतों से मिलता है।


 

This post was last modified on February 26, 2019 1:31 PM

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