दिल्ली: संत रविदास मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को दी सहमति, मंदिर निर्माण का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को सहमति दे दी है जिसके तहत संत रविदास का मंदिर दिल्ली के तुगलकाबाद में उसी जगह बनेगा जहां पर वह पहले था। शीर्ष कोर्ट ने इसपर सोमवार को अपनी मुहर लगा दी। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही प्रशासन ने दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास के मंदिर को ढहा दिया था। इसे लेकर बाद में जमकर बवाल भी हुआ है और बाद में प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सरकार ने कहा- शांत और सद्भाव के लिए मंदिर निर्माण जरूरी

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शांत और सद्भाव सनिश्चित करने के लिए किया जाना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि साइट के 200 वर्ग मीटर क्षेत्र को मंदिर निर्माण के लिए भक्तों की एक समिति को सौंपा जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव को रिकॉर्ड में ले लिया और सोमवार को आदेश पारित करने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने पीठ को बताया कि उन्होंने भक्तों और सरकारी अधिकारियों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श किया और केंद्र सरकार ने साइट के लिए भक्तों की संवेदनशीलता और विश्वास को देखते हुए भूमि देने के लिए सहमति व्यक्त की।

मंदिर हटाने का हुआ था व्यापक विरोध

गौरतलब है कि दक्षिण दिल्ली में स्थित इस मंदिर को हटाने पर दिल्ली-एनसीआर में काफी विरोध हुआ था। तब दलितों द्वारा जंतर-मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि मंदिर ध्वस्त करने पर जिन्होंने प्रदर्शन किया था उन सभी को निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाए।