दिल्ली : ‘आप’ की सभी 7 लोकसभा सीटों पर निगाह, आंदोलन की योजना

नई दिल्ली, 18 फरवरी (आईएएनएस)| दिल्ली में सभी सात लोकसभा सीटों पर जीत, केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनाने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लक्ष्य के साथ आम आदमी पार्टी (आप) आम चुनाव से पहले जनांदोलन शुरू करने की योजना बना रही है। मीडिया से बात करते हुए आप नेता गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि पार्टी शनिवार को विधायकों और रविवार को पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में अभियान के लिए रणनीति पर चर्चा करेगी।

राय ने कहा, “दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। हमने केंद्र सरकार से लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने तक सभी चीजों का प्रयास किया लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। अब पार्टी ने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है।”

दिल्ली में गठबंधन की संभावनाओं पर उन्होंने कहा, “आप सभी सात सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हमारे सभी सांसद काम करेंगे और पूर्ण राज्य के दर्जे वाले मुद्दे को संसद में उठाएंगे।”

उन्होंने कहा कि केंद्र की भ्रष्टाचार से लड़ाई में रुचि नहीं है। राय ने कहा, “एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को हमसे ले लिया गया क्योंकि केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार को समाप्त करने में कोई रुचि नहीं है।”

पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने के कारण दिल्ली द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों का जिक्र करते हुए राय ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस सरकार के अंतर्गत नहीं आती और वह सरकार या जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है।

उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली के लोगों से बदला लेने पर उतारू है और उसने इसकी शुरुआत 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार के चुने जाने के तीन महीने बाद ही कर दी थी। केजरीवाल सरकार को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे शानदार जनादेश मिला था। दिल्ली के लोग अब अन्याय को और बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

उन्होंने कहा कि 2014 में शहर ने सभी सात संसदीय सीटें भाजपा को दी थीं लेकिन फिर भी भाजपा ने दिल्ली को धोखा दिया। भाजपा पूर्ण राज्य के अपने पुराने वादे से मुकर गई और इसके विपरीत उसने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, “पार्टी मतदाताओं को जागरूक करेगी कि वे ऐसे सांसद चुनें, जो उनके अधिकारों के लड़ाई लड़ें न कि उनके खिलाफ। दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की जरूरत है।”