नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएसआईआई) ने इस मुश्किल समय में कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने एवं किसानों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का स्वागत किया है।
एफएसआईआई के चेयरमैन एम. रामासामी ने कहा, “फार्म-गेट इन्फ्रास्ट्रक्च र के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इन्फ्रा फंड की स्थापना एवं माईक्रो फूड इंटरप्राईजेस के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना तथा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट (आवश्यक वस्तु अधिनियम) में संशोधन से कृषि व किसानों के कल्याण पर केंद्रण बढ़ेगा।”
एफएसआईआई के महानिदेशक राम कौंडिन्य ने कहा, “आवश्यक वस्तु अधिनियम का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। यह कृषि बाजार में अनेक लोगों के प्रवेश की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसे कृषि बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता आएगी और किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज व आलू जैसे कृषि उत्पादों के विनियमन से हमारे बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कृषि मार्केटिंग में सुधार लागू करने के नियम से किसानों को चयन के ज्यादा विकल्प मिलेंगे, खासकर तब, जब उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहयोग होगा।”
इसी तरह एफएसआईआई के कार्यकारी निदेशक शिवेंद्र बजाज ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बजाज ने कहा, “हम कृषि उत्पाद के मूल्यों एवं क्वालिटी एश्योरेंस पर किए गए केंद्रण का स्वागत करते हैं। रिस्क को कम करने के इन उपायों से किसानों को उचित मूल्य व लाभ मिल सकेगा। हम माईक्रो फूड उद्यमों के औपचारीकरण, खासकर मौजूदा माईक्रो फूड उद्यमों, किसान उत्पादक संगठनों, सेल्फ हैल्प ग्रुप एवं को-ऑपरेटिव्स के लिए योजनाबद्ध सहयोग के लिए 10,000 करोड़ रुपये की स्कीम के लिए आशान्वित हैं।”
–आईएएनएस
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