Fact Check: अयोध्या पर फैसले को लेकर WhatsApp Chat और कॉल रिकार्ड किए जाने का वायरल मैसेज है FAKE

सुप्रीम कोर्ट आज रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर फैसला पढ़ रहा है। वहीं इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे संदेश अलग-अलग दावों के साथ प्रचारित-प्रसारित हो रहे हैं। ऐसे ही एक संदेश चल रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाठकों की चैट और उनकी कॉल की निगरानी की जा रही है।

वायरल मैसेज में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद के टाइटल सूट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर उनके सोशल मीडिया खातों की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से की जाएगी।

वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि सभी कॉल और मैसेज रिकॉर्ड किए गए हैं और जो कोई भी सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक या राजनीतिक टिप्पणी करेगा, उससे शुल्क लिया जाएगा और साइबर क्राइम विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

इस पोस्ट को व्हाट्सएप और फेसबुक पर काफी शेयर किया जा रहा है। वैस अगर इस संदेश के इरादे को देखें तो यह साफ है कि संदेश का इरादा नेक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया की ऐसी कोई निगरानी नहीं की जा रही है।

सत्य

हालांकि अयोध्या प्रशासन ने जिले के निवासियों को देवताओं पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करने के खिलाफ चेतावनी दी है, लेकिन शहर की पुलिस ने पुष्टि की है कि वायरल संदेश नकली है।

5 नवंबर को अयोध्या पुलिस के ट्विटर अकाउंट ने कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का प्रयास किया था। अयोध्या पुलिस द्वारा साझा की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि नकली अफवाहें फैलाने के ऐसे प्रयासों को बेअसर कर दिया गया है।

अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि शीर्षक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के मद्देनजर निर्देशों की एक कड़ी जारी की है। “किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर महान व्यक्तित्व, देवताओं और देवताओं पर कोई अपमानजनक टिप्पणी करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी देवता की मूर्ति की स्थापना नहीं होगी।

क्या है हकीकत

हमने अपनी जांच में यह पाया कि यह संदेश फर्जी है। संदेश और कॉल रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं।