हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशोधन करने का फैसला किया गया है। इसके तहत मंत्रियों को किराये के मद मिलने वाले भत्ते को 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा बिजली और पानी के शुल्क के लिए अतिरिक्त 20,000 रुपये निर्धारित करने का फैसला किया गया है। ऐसे में कुल मिलाकर आवास भत्ता अब 1 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 80,000 और 20,000 रुपये अतिरिक्त का भत्ता दिया जाएगा। हरियाणा मंत्री भत्ता नियम, 1972 के प्रावधान 10-एए में संशोधन किया गया है। अब आवास भत्ते के तहत मिलने वाली राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है।
This post was last modified on November 19, 2019 1:55 PM
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