झारखंड(Jharkhand) की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। इस योजना से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। झारखंड में साढ़े सात लाख किसान कर्ज में डूबे हैं। इन किसानों पर करीब सात से आठ हजार रुपये का कर्ज है।
श्रीमती मुर्मू ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ इस महामारी से लड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर राज्य के विकास का पहिया अनवरत आगे बढ़ता रहे इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है।
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोरोना महामारी में राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से कृषि और किसान को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कृषकों के दो हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
राज्यपाल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को उनके अल्पकालीन फसल कर्ज की माफी के लिए ऋण माफी योजना पर काम जारी है। सरकार ने इस वर्ष ऋण माफी योजना के तहत राज्य के किसानों का दो हजार करोड़ रुपए ऋण माफी का लक्ष्य रखा है।
सरकार की इस योजना के तहत किसानों को लगभग 46 करोड़ रुपये का अनुदान दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि लैम्प्स, पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवा, फसल बीमा और धान अधिप्राप्ति का कार्य कराया जाता है।
किसानों की ऋण माफी के लिए समयावधि मोटे तौर तय कर ली गई है। एक अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 के बीच ऋण के चंगुल में फंसे किसानों की कर्ज माफी पर फोकस किया जाएगा। यदि फंड की राशि शेष रहती है तो अन्य किसानों पर भी विचार किया जाएगा। छोटे व सीमांत किसानों की कर्जमाफी पर ही जोर होगा। जाहिर है यह सीमा 50 हजार रुपये तक ही हो सकती है।
इसके साथ ही कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मछली पालन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मछली पालन एवं मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में किसानों के लिए निजी जमीन पर 62 एकड़ तालाब का निर्माण कराया जा रहा है।
कृषि क्षेत्र में सिंचाई की महत्ता को देखते हुए राज्य भर में पूर्व से कार्यान्वित हो रहे 350 चेक डैम योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके द्वारा राज्य के छोटे-छोटे नदी नालों के प्रभाव को चेक डैम के माध्यम से जल का संचयन किया जाएगा, जो सिंचाई के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए लाभकारी सिध्द होगा।
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