कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत की खबर है। देशभर के सरकारी स्कूलों के बच्चों को इस वर्ष गर्मी की छुट्टी में भी मिड डे मिल (mid-day meal ) मिलेगा। भारत सरकार ने इसके लिए 957 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को यह जानकारी देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। झारखंड की ओर से कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो और शिक्षा सचिव एपी सिंह शामिल हुए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों को बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए राज्यों के स्वीकृत बजट की पांच फीसदी राशि फिलहाल प्रति माह दी जायेगी। अप्रैल के लिए राशि राज्यों को आवंटित कर दी गयी है। राज्य इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चों तक किताब पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप किताब वितरण सुनिश्चित की जाए। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन की तरह किताब भी घर तक पहुंचायी जा सकती ह। इसके साथ ही निजी विद्यालयों के बच्चों को भी किताब मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाये।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉकडाउन की अवधि में स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन के वितरण की जानकारी ली। देश के अधिकतर राज्यों ने जहां लॉकडाउन में एमडीएम के चावल का वितरण ठीक से नहीं हो पाने की बात कही, वहीं बताया गया कि झारखंड में लगभग शत-प्रतिशत बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया गया है। राज्य की ओर से केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि झारखंड में लॉकडाउन के दौरान 31 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया गया है।
कोरोना लॉकडाउन के चलते विद्यालय बंद होने के कारण पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर भी केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गयी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि राज्य में 15 जून से विद्यालय खोलने की तैयारी है। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शनिवार को भी पूरे दिन विद्यालय चलाया जायेगा। इसके अलावा विद्यालय संचालन अवधि भी दो घंटे बढ़ायी जायेगी।
This post was last modified on April 29, 2020 8:20 PM
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