सावधान! सरकार कैश ट्रांजैक्शन नियमों में करने जा रही ये बदलाव

सरकार अब आपके हर लेन-देन पर नज़र रखने की तैयारी में है। अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल, मोदी सरकार ने इकोनॉमी में कैश लेनदेन को कम करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान बनाया है। इसके तहत ज्यादा कैश जमा करने या निकासी पर PAN के साथ आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। आधार वेरिफिकेशन के लिए सरकार बायोमेट्रिक टूल या फिर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का विकल्प दे सकती है।

आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने फाइनेंस बिल में कुछ संशोधन किया है। इसके मुताबिक, तय सीमा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जैसे कई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अभी तक PAN की जरूरत थी। अगर आप बहुत ज्यादा कैश जमा करते हैं तो अब सिर्फ पैन या आधार की कॉपी से बात नहीं बनेगी। अभी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य बनाने के लिए जमा-निकासी की सीमा तय करने पर विचार हो रहा है, लेकिन यह 20 से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

गौरतलब है कि सरकार के इस कदम का मकसद छोटे ट्रांजैक्शन करने वालों को कोई दिक्कत पैदा किए बिना बड़े ट्रांजैक्शन वालों का पता लगाना है। अभी बड़े लेनदेन के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य है, लेकिन एक सीमा तय होने के बाद पैन नंबर के साथ आधार का वेरिफिकेशन भी कराना होगा।

खबरों के अनुसार, नकद जमा-निकासी के अलावा एक निश्चित मूल्य से ज्यादा की प्रॉपर्टी के लेनदेन में भी आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जा सकता है। अभी कई जमाकर्ता फर्जी पैन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनके लेनदेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस प्रक्रिया से फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी।