नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिटफंड (संशोधन) विधेयक 2019 को संसद में पेश करने के लिए बुधवार को मंजूरी दी। इस विधेयक का मकसद पंजीकृत चिटफंड उद्योग के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना और इस क्षेत्र को सरल बनाना है।
इस विधेयक से चिटफंड योजनाओं में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।
फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह विधेयक हाल ही में संसद में पास हुए अनियमित जमा और पोंजी स्कीमों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक से अलग है।
मंत्री ने कहा, “इस विधेयक में विभिन्न चिटफंड योजनाओं से प्राप्त नियमित जमा को लेकर प्रावधान किए गए हैं। विधेयक से विनियमन में मजबूती आएगी।”
मंत्री ने बताया कि विधेयक पेश होने पर सरकार इसे संसद के चालू सत्र में ही पारित करवाने की कोशिश करेगी।
एक अन्य फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने सात अगस्त को सिंगापुर या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की।
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…