ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन 2018: किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के उद्देश्य के साथ की गई थी शुरू

ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन (Operation Greens Mission) 2018 में लागू की गई योजना है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरूआत की गई थी। इसके तहत TOP (Tomato Onion Potato) योजना को शुरू की गई, जिसका उद्देश्य  टमाटर, प्याज और आलू की उपज को और आपूर्ति को बढ़ावा देना है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा भाग कृषि पर ही आधारित है। कृषि क्षेत्र के विकास में किसानों की भूमिका सबसे अहम होती है। लेकिन देश में किसानों की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। लंबे समय से किसान अपनी उपज का उचित मूल्य न प्राप्त कर पाने के कारण असंतुष्ट हैं। और इस असंतुष्टि ने आंदोलन और आत्महत्याओं को बढ़ावा दिया है। किसानों की इन्ही परेशानियों को दूर करने के लिए ‘ऑपरेशन ग्रीन मिशन’ की शुरुआत की गई। इसे 2018-19 के केन्द्रीय बजट में पेश किया गया और इसकी शुरुआत ‘ऑपरेशन फ्लड’ के तर्ज पर की गई।

‘ऑपरेशन ग्रीन मिशन’ की मुख्य बातें

• ग्रामीण कृषि बाजार का विकास: इस योजना के तहत कृषि उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए 22 हजार नए हाट विकसित किए जाएंगे और उन्हें ग्रामीण कृषि बाजार (GRAMs) से जोड़ा जाएगा।
• इस योजना में TOP Processing को बढ़ावा देने की बात कही गई है और टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।
• ऑपरेशन ग्रीन मिशन के तहत सरकार TOP (Tomato Onion Potato) के प्राकृतिक परिरक्षण के लिए उपयुक्त जलवायु संरचना भी प्रदान करेगी।
• सरकार फसलों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों को लाभ देगी। TOP योजना से लोगों को उचित कीमतों पर टमाटर, प्याज और आलू प्राप्त हो सकेगा।
• इस योजना के तहत मंडियों में किसानों को छोटे -छोटे स्थान उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि किसान संगठित रूप से मंडियों में अपने उपज की सौदेबाजी के माध्यम मूल्य को निर्धारित करके अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
• इन कृषि मंडियों को मनरेगा (MANREGA)एवं अन्य सरकारी योजनाओं की सहायता से सुधार करके डिजिटल मार्केटिंग के रूप में e-NAM से जोड़ा जाएगा।
• फार्मर प्रोडूसर कम्पनीज (FPCs) के लाभ में आगामी पांच वर्षों तक 100% कटौती किये जाने की घोषणा की गई है। जिससे फसल काटने के बाद उपज की मूल्य में वृद्धि के लिए किसानों को अवसर मिल सकें।
• इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रु आवंटित किए।

कैसे काम करेगा ऑपरेशन ग्रीन मिशन?

इस योजना के लिए केंद्र सरकार के कृषि विपणन विभाग के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) की सहायता से देश भर के सब्जी मंडियों का नक्शा अप्रैल 2018 तैयार कर लिए जाने की घोषणा की थी। इस योजना के लागू होने पर किसानों को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।