राजस्व विवादों का समय से निस्तारण न होने से बिगड़ती है कानून-व्यवस्था : योगी

लखनऊ, 19 जून (आईएएनएस)| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राजस्व विवादों का समय से निस्तारण न होने से कानून-व्यवस्था बिगड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां लोकभवन में लेखपालों को लैपटॉप वितरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से लखनऊ जिले के 21 लेखपालों को लैपटॉप बांटे।

उन्होंने कहा, “आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन होने की वजह से लेखपालों के लिए लैपटॉप जरूरी हो गया है।”

योगी ने कहा, “लेखपाल अब फील्ड पर रहकर भी अपनी रिपोर्ट भेजने में सक्षम होंगे, जिससे सरकारी कामों के निपटारे में अब तेजी आ सकेगी।”

उन्होंने कहा कि राजस्व विवादों का समय से निस्तारण न होने से कानून-व्यवस्था बिगड़ती है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, “छोटे-छोटे विवाद जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी हिंसा, दंगे और उपद्रव होते हैं। इससे शासन की छवि भी प्रभावित होती है। इन समस्याओं के मूल में राजस्व का विवाद रहा है।”

योगी ने कहा, “हम मानते हैं कि राजस्व विभाग में बहुत सारी रिक्तियां हैं। इस पर कार्यवाही चल रही है। तकनीक का इस्तेमाल कर के इन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राजस्व लेखपालों का कार्य बहुत बड़ा होता है। सरकार कानून-व्यवस्था में संगठित अपराध पर तो अंकुश लगा सकती है, लेकिन आपसी रंजिश और राजस्व से जुड़े मामलों से नई समस्या खड़ी होती रहती है, जिसका समाधान तकनीक के माध्य से हो सकता है।”

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार लेखपालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना चाहती है। सरकार चाहती है कि गांवों में जन्म, मृत्यु या इसी तरह की अन्य सभी सुविधाएं ऑनलाइन होने के साथ ही लेखपालों को काम में असानी हो।”

योगी ने कहा, “पहले चरण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी लेखपालों को स्मार्टफोन दिए गए और आज प्रदेश के सभी लेखपालों को लैपटॉप वितरण करके हम आमजन के लिए शासन की मंशा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “लखनऊ मंडल से जुड़े सभी लेखपालों के लिए लैपटॉप वितरण का कार्य हो रहा है। जल्द ही प्रदेश भर में सभी लेखपालों को लैपटॉप दिया जाएगा और उन्हें इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “राजस्व विभाग में दो सालों में अनेक कार्य हुए हैं। आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र को ऑनलाइन किया गया है। खसरा और सजरा पर भी ऑनलाइन करने को लेकर कार्यवाही चल रही है। प्रशिक्षण की कार्यवाही एक समयबद्घ माध्यम से पूरा करवा लें।”