नई दिल्ली, 11 मई(आईएएनएस)। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ(बीएमएस) ने कई राज्यों में लॉकडाउन के बीच कुछ श्रम कानूनों को खत्म करने के फैसले पर विरोध जताया है। बीएमएस ने कहा है कि इस वक्त मजदूर समुदाय तमाम मुसीबतों से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में श्रम कानूनों को हटाकर मजदूरों की सेवा सुरक्षा को और कमजोर करना गलत है।
बीएमएस ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की है।
बीएमएस ने अपनी सभी राज्य इकाइयों से कहा है कि वे संबंधित मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों को कमजोर करने का विरोध करें। बीएमएस ने कहा है कि लेबर सेक्टर में किसी तरह का कदम उठाने से पहले राज्य सरकारों को मजदूर संगठनों से चर्चा करनी चाहिए।
बीएमएस के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने कहा है, “राज्य सरकारें अब तक जनता को यह समझाने में नाकाम साबित हुई हैं कि श्रम कानून कैसे आर्थिक गतिविधियों की राह में बाधा पहुंचाते हैं। कोरोनावायरस ने मजदूरों और नौकरियों के लिए असाधारण संकट की स्थिति पैदा की है। इससे आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो गईं हैं।”
उन्होंने कहा कि राज्य इकाइयों से कहा गया है कि वे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आर्थिक गतिविधियों के रोडमैप और रोजगार सृजन को लेकर सवाल पूछें। विशाखापत्तनम और औरंगाबाद की घटनाएं लेबर सेक्टर की दयनीय हालत को बयां करती हैं।
बीएमएस ने सभी राज्यों इकाइयों को हेल्प डेस्क बनाने के लिए भी कहा है, ताकि प्रवासी मजदूरों की समस्याएं दूर की जा सकें।
–आईएएनएस
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…