राज्यपाल ने अमेठी में संयुक्त जिला अस्पताल का निरीक्षण किया

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 अमेठी, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार को अमेठी पहुंचीं। इस दौरान उनके साथ केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं।

  मुंशीगंज एचएएल कोरवा में बने हेलीपैड से वह सीधे मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचीं। इसके बाद शल्य चिकित्सा कक्ष, डेंगू वार्ड, जननी सुरक्षा वार्ड और अन्य कक्षाओं में जाकर उन्होंने मरीजों का हाल-चाल लिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ राज्यपाल ने नवनिर्मित जिला अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। उन्होंने नालियां ढकवाए जाने और अस्पताल परिसर को हरित बनाए जाने के निर्देश दिए।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि एक सर्वे होना चाहिए, जिससे गंभीर रूप से बीमार बच्चों का पता चल सके और उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना से हो सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रचार-प्रसार की जरूरत है, लोग जागरूक हों और इस योजना का बेहतर लाभ उठाएं।

आनंदी बेन पटेल ने कहा, “आयुष्मान भारत योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें पांच लाख का इलाज मुत मिलता है। कार्ड में आपके पूरे परिवार का विवरण रहता है। सड़कों पर आयुष्मान योजना से जुड़े सभी अस्पताल के आसपास बोर्ड लगाया जाएगा।”

जिले की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए राज्यपाल आनंदी बेन ने नए प्रयोग करने की सलाह अधिकारियों और शिक्षकों को दी। मंगलवार को जिला अस्पताल व विद्यालयों के निरीक्षण के उपरांत उन्होंने मुंशीगंज के एचएएल गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को निर्देशित किया। राज्यपाल और सांसद ने जिले के अधिकारियों शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ बैठक कर ‘पढ़े अमेठी’ के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू करने का निर्देश दिया। टीवी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को एक-एक बच्चे को गोद लेने का निर्देश दिया।

शून्य से 18 साल की उम्र के बच्चों को छह माह के भीतर स्वस्थ करने की जिम्मेदारी जिले के आठ स्वयंसेवी संगठनों को सौपी गई है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को सभी स्कूलों में क्रिया कलाप आधारित गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया। प्रत्येक माह पेंटिंग रीडिंग, संगीत क्विज और स्पोर्ट्स काम्पिटीशन आयोजित करने की भी योजना बनाने का निर्देश राज्यपाल ने दिया।

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