राज्यसभा : प्रधानमंत्री किसान पंजीकरण, टेलीकॉम पुनरुद्धार का मुद्दा उठा

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर (आईएएनएस)| राज्यसभा में मंगलवार को किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत उनका पंजीकरण जल्द कराने और टेलीकॉम कंपनियों को सशक्त करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सरकार से प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण जल्दी करने का आग्रह किया। इस योजना के तहत किसानों को एक साल में तीन समान किश्तों में 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

विभिन्न रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए रॉय ने कहा कि योजना के तहत अभी लगभग पांच करोड़ किसानों का पंजीकरण होना है। इसके बाद चालू वित्त वर्ष में 87,000 करोड़ रुपये के स्वीकृत कोष में से 37,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं किए जा सकते हैं।

शून्य काल में राज्यसभा सांसद ने कहा, “प्रधानमंत्री किसान योजना की घोषणा 12.5 करोड़ छोटे और हाशिये वाले किसानों को तीन समान किश्तों में 6,000 रुपये देने के लिए की गई थी। इसके लिए इस साल अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसे बाद में सभी किसानों को इसमें शामिल करने के लिए इस राशि को बढ़ाकर 87,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। लेकिन लक्षित 14.5 करोड़ किसानों की तुलना में अभी तक सिर्फ 8.11 करोड़ किसानों के इसमें शामिल होने की खबर है।”

कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने टेलीकॉम कंपनियों की खराब आर्थिक स्थिति का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कभी चमकदार रहा टेलीकॉम सेक्टर अब ढहने वाला है।

किसी कंपनी का नाम लिए बिना तनखा ने कहा कि देश में सिर्फ एक कंपनी बची है, जिसके कारण अन्य सभी कंपनियों पर भारी कर्ज बढ़ गया है। उन्होंने सरकार से बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि वोडाफोन-आईडिया और एयरटेल पर लगभग 90,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।