रबी फसलों की कटाई, खरीद की कोई समस्या नहीं : कृषि मंत्री (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)

नई दिल्ली़, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन से रबी फसलों की कटाई और खरीद को लेकर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी छूट पहले ही दे दी थी।

मंत्री ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, “पूरे देश में दलहन और तिलहन फसलों की कटाई पूरी हो चुकी है और गेहूं की कटाई चल रही है और कटाई को लेकर कोई खास समस्या नहीं है।”

उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से ज्यादातर राज्यों गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी।

कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की रात को 21 दिनों का देषव्यापी लॉकडाउन का एलान कर दिया, जिससे फसल की कटाई के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने वाले मजदूरों का आवागमन अवरुद्ध हो गया।

तोमर ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल कटाई और कृषि उत्पाद की खरीद की छूट दे दी रखी थी। फसल की कटाई के लिए किसानों और खेतिहर मजदूरों को मशीन के इस्तेमाल की अनुमति भी दी गई है।”

मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री तोमर से आईएएनएस से जानना चाहा कि अचानक देशव्यापी लॉकडाउन से मजदूरों की किल्लत से गेहूं की कटाई पर कितना प्रभाव पड़ा है।

मजदूर के अभाव की समस्या की बात उन्होंने जरूर स्वीकारी। मगर इससे गेहूं या दूसरी रबी फसलों की कटाई प्रभावित होने की बात खारिज करते हुए तोमर ने कहा कि मेकेनाइजेशन यानी कृषि यंत्रों के उपयोग से इस समस्या का निदान हो गया है।

उन्होंने कहा, “अगर मजदूरों की बहुत समस्या होती तो इतने बड़े पैमाने पर कटाई नहीं हो पाती। स्थानीय मजदूरों के साथ-साथ पहले ही बाहर से आ चुके मजदूरों ने भी कटाई में योगदान दिया। यह बात सही है किटाई में मजदूरों की जितनी जरूरत होती है, उतने नहीं थे, लेकिन मेकेनाइजेशन की मदद से कटाई हो पाई है।”

रबी फसलों की खरीद को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर पूछे गए सवाल पर तोमर ने कहा, “खरीद में कोई विलंब नहीं है। नैफेड और एफसीआई फसल की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र का राज्यों के साथ संपर्क बना हुआ है और राज्य अपनी स्थिति को देखते हुए खरीद की योजना बना रही है। कुछ राज्य 15 अप्रैल से दलहन और तिलहन की खरीद शुरू कर रहे हैं। इसके बाद गेहूं की खरीद शुरू करेंगे।”

नैफेड प्रमुख रबी दलहन और तिलहन फसल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदता है। वहीं, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई राज्यों की एजेंसियों द्वारा किसानों से एमएसपी पर खरीदा गया गेहूं उनसे प्राप्त करता है।

उन्होंने कहा कि खरीद के समय सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

तोमर ने बताया कि देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक मध्यप्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में 15 अप्रैल से खरीद शुरू हो रही है।

कृषि मंत्रालय में सोमवार को संयुक्त सचिव से लेकर तमाम वरिष्ठ अधिकारी लॉकडाउन के बाद पहली बार एक साथ जुटे थे और कृषि मंत्री ने उनके साथ बैठकें कीं। इस दौरान किन महत्वपूर्ण मसलों पर फैसले लिए गए, इस संबंध में पूछे जाने पर तोमर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित कई फैसले लिए जिनके कार्यान्वयन को लेकर निर्देश दिए गए हैं।

–आईएएनएस