सीएम से पूछेंगे शिक्षक कॉलेजों में क्यों नियुक्त हुए प्रशासनिक अधिकारी

नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में आर्थिक गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रशासनिक अधिकारी (एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर) नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए रविवार को शिक्षक संगठन, दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) की एक आपात बैठक हुई। इसके अलावा बैठक में दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों की ग्रांट रिलीज कराने आदि के मुद्दे पर भी विस्तार से शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा, और सभी ने शिक्षकों को तीन महीने से सैलरी न मिलने पर नाराजगी जताई।

दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे डॉ. नरेंद्र पाण्डेय ने कहा कि है कि सोमवार को एक प्रतिनिधि सरकार के मंत्री व उच्चाधिकारियों से मिलेगा और दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों में 6 महीने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारी की क्या ड्यूटी है, उनकी जानकारी लेंगे।

वहीं दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के प्रभारी डॉ हंसराज सुमन ने बताया है कि सरकार ने जिन 12 कॉलेजों को यह सर्कुलर जारी कर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की है उनमें आचार्य नरेन्द्रदेव कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, भाष्कराचार्य कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंसेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद सुखदेव कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, इंदिरा गांधी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज आदि हैं।

उनका कहना है कि डीटीए कॉलेजों व सरकार के बीच संवाद कायम करने की पहल करेगा ताकि सरकार व दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रही ग्रांट को लेकर खींचतान जल्द समाप्त हो।

डीटीए के डॉ राजेश राव ने कहा कि दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों के मुद्दे पर हमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कमेटी के विषय में जानना होगा कि यह कमेटी कॉलेजों में क्या कार्य करेगी जब उनमें पहले से ही सरकार की गवनिर्ंग बॉडी के सदस्य हैं, चेयरमैन व कोषाध्यक्ष उनके हैं तो इस कमेटी को बनाने की क्या आवश्यकता है।

–आईएएनएस

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