नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मुलाकात कर राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा की और कैम्पा योजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में काम करने गए उत्तराखंड के लोग कोविड-19 के कारण लाखों की संख्या में वापस अपने राज्य में आए हैं। राज्य सरकार ने इनके रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अनेक कदम उठाए हैं। कैम्पा में भी 10 हजार लागों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई है।
रावत ने कहा कि पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी कैम्पा के तहत 2020-21 के लिए 262 करोड़ 49 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार के वन मंत्रालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तराखंड में जंगली जानवरों द्वारा विशेष तौर पर बंदर, सूअर, और मैदानी क्षेत्रों में नील गाय खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों पर लेपर्ड द्वारा हमले की घटनाओं को रोकने और जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने की जरूरत है।”
उन्होंने कहा कि वाइल्डलाफ रेस्क्यू सेंटर को वानिकी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जावडेकर ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
–आईएएनएस
एमएसके/एसजीके
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