उपभोक्ता संरक्षण में मॉरीशस के साथ सहयोग को मंजूरी

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को भारत और मॉरीशस के बीच उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप-पद्धति के मामले में समझौते को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसले लिए गए।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (एमओयू) दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए लाभकारी है। इससे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और सूचना का आदान-प्रदान करने में मदद मिलेगी।

बयान के अनुसार, इससे दोनों देशों में हुए विकास का पारस्परिक लाभ मिलेगा।

समझौता ज्ञापन से उपभोक्ता संरक्षण तथा विधिक माप पद्धति के क्षेत्र में समावेशी सतत और मजबूत विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भ्रामक विज्ञापन, टेलीमार्केटिंग बहु-स्तरीय मार्केटिंग और ई-कॉमर्स जैसी नई चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा।

बयान में कहा गया कि समझौता ज्ञापन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की खोज को सुनिश्चित होगी और इससे विशेषज्ञता के नए क्षेत्र विकसित होंगे जोकि नई चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होंगे।