साधु-संत मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप देने पर नाराज, सरकार से की अल्पसंख्यक की परिभाषा बताने की मांग

ईद के मौके पर 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृति के रूप में देने का केंद्र सरकार का तोहफा काशी के संत समाज को रास नहीं आ रहा है। काशी के साधु-संतों ने अब सरकार से एक नई मांग कर दी है। अखिल भारतीय संत समिति ने अल्पसंख्यक के नाम पर 5 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप देने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। संत समाज का कहना है कि देश के 8 ऐसे राज्य हैं, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो क्या इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जाएगा और उन्हें अल्पसंख्यकों वाले अधिकार मिलेंगे?

अपको बता दें कि आजतक की खबर के अनुसार संत समाज ने बाकायदा केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अल्पसंख्यक की परिभाषा साफ करने को कहा है। साधु-संतों का कहना है कि 8 राज्यों में हिंदू भी बतौर अल्पसंख्यक गुजर-बसर कर रहे हैं।

गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा हजयात्रा से सब्सिडी हटा लेने के बाद से ही सरकार को अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान विरोधी माना जा रहा था। जाहिर तौर पर इस डैमज कंट्रोल के लिए मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को खुश करने के लिए 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृति के तोहफे की घोषणा ईद पर कर दी। जिसपर संत समाज अब मुखर होकर सामने आने लगा है। 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का मुद्दा गरमाने लगा है।

अल्पसंख्यक की परिभाषा

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग को 9 बिंदुओं पर पत्र लिखने वाले अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही एक जन एक राष्ट्र की भावना की बात कही गई है। इसलिए अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा कहीं से संविधान में तो नहीं है। दिसंबर 1992 में कांग्रेस सरकार द्वारा पहली बार अल्पसंख्यक आयोग का गठन संसद में प्रस्ताव लाकर किया गया और यह संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध था। ऐसे में सवाल है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन हैं?

संत समाज का कहना है कि भारत के आठ राज्यों (जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, लक्षद्वीप, नगालैंड, अरुणांचल प्रदेश और मणिपुर) में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं। ये ढाई प्रतिशत से लेकर 38 प्रतिशत तक ही यहां हिंदू हैं। तो क्या इन 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सरकार की ओर से दी जानी वाली सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव के दौरान अल्पसंख्यक आयोग से मांग की है कि राज्यवार अल्पसंख्यक की परिभाषा राज्यवार तय करके बताइए और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं। इसलिए सरकार छात्रवृति अल्पसंख्यकों को बांटे हमें खुशी है, लेकिन उसमें आठ राज्यों के अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हों और सुप्रीम कोर्ट के तय मापदंडों का पालन हो।