वेतन के मुद्दे पर शिक्षक संगठन और दिल्ली सरकार ने की संयुक्त पहल

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ( डीटीए ) की पहल पर दिल्ली सचिवालय में दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजिज डॉ. बलिराम पाणी और दिल्ली सरकार की शिक्षा सलाहकार आतिशी सिंह के बीच बातचीत हुई। मीटिंग के दौरान दोनों तरफ से दिल्ली सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों की समस्या के समाधान को लेकर अपने-अपने पक्ष रखे गए।

इस दौरान विश्वविद्यालय व सरकार के बीच पैदा हुई समस्याओं को समझने की कोशिश की गई। दोनों पक्षों ने इस डेडलॉक को तोड़ते हुए यह विश्वास दिलाया कि वे नियमानुसार मिलकर काम करेंगे।

इससे पहले दिल्ली के 6 विभिन्न कॉलेजों में शिक्षकों को बीते 5 महीने से तनख्वाह न मिलने के विरोध में डूटा ने 2 अक्टूबर को भूख हड़ताल की। साथ ही ऑनलाइन प्रदर्शन करके अपना विरोध भी दर्ज कराया। डूटा के अध्यक्ष राजीब रे ने कहा, “जल्द से जल्द दिल्ली सरकार को इन शिक्षकों को वेतन उपलब्ध कराएं। जिन कॉलेजों की ग्रांट रोकी गई है, उन सभी कॉलेजों को तुरंत आवश्यक ग्रांट दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।”

दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ( डीटीए ) के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार के बीच डीटीए लगातार इस संवाद के लिए प्रयासरत था। डीटीए चाहता है कि अथॉरिटीज की इस संवादहीनता से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उनका निराकरण हो।

संगठन ने पहले भी लगातार सरकार के सामने सैलरी रिलीज का मुद्दा उठाया था और 6 महाविद्यालयों की सैलरी रिलीज भी हुई। डीटीए के मुताबिक जैसे ही अन्य 6 कॉलेजों में गवनिर्ंग बॉडी का गठन हो जाएगा, सरकार उन कॉलेजों की सैलरी भी रिलीज कर देगी।

डीटीए के प्रभारी प्रोफेसर हंसराज सुमन ने कहा, “यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विश्वास दिलाया कि वह जल्द से जल्द गवनिर्ंग बॉडी का मुद्दा सुलझाएगी। 10 अक्टूबर को एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें दिल्ली सरकार के 6 कॉलेजों में सदस्यों के नाम भेज दिए जाएंगे। वहीं सरकार ने भी डीयू प्रशासन को आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी गवनिर्ंग बॉडी का फार्मेशन होगा, उतनी जल्दी महाविद्यालयों के फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे।”

दिल्ली सरकार चाहती है कि यूनिवर्सिटी अब तक जैसे अन्य पार्टियों की सरकारों को सहयोग करती आयी है, उसी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार को भी सहयोग करे। प्रोफेसर सुमन ने कहा, “जब कांग्रेस व भाजपा सरकार में उनके कॉलेजों में गवनिर्ंग बॉडी में चेयरमैन व कोषाध्यक्ष बनते रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार में उनके सदस्यों को बनने से क्यों रोका जा रहा है।”

सरकार का मानना है कि यूनिवर्सिटी नियमानुसार या अपनी परम्परानुसार कार्य-पद्धति का अनुसरण करे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इस महžवपूर्ण बैठक में डीन ऑफ कॉलेजिज व सरकार की प्रतिनिधि आतिशी सिंह के इलावा संगठन प्रभारी डॉ. हंसराज सुमन, डॉ. आशा रानी ,डॉ. मनोज कुमार सिंह (सचिव ) व नान टीचिंग के प्रतिनिधि केदारनाथ व राज कुमार यादव मौजूद थे।

–आईएएनएस

जीसीबी/एएनएम