योगी से मिले भाकियू के नेता, कृषि विधेयकों के खिलाफ 25 सितंबर को करेंगे चक्का जाम

लखनऊ , 23 सितंबर (आईएएनएस)। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में सभी फ सलों को लाने, फ सल खरीद कानून बनाने और किसान आंदोलनों में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन, केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर पारित किए गए काले कानूनों के खिलाफ देश भर में 25 सितंबर को चक्का जाम करेगा।

बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं पर पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और किसानों की समस्याएं सामने रखी। बैठक के बाद टिकैत ने बताया कि हमें भरोसा दिलाया गया है कि जमीन अधिग्रहण होने पर किसानों की फ सलें नहीं बर्बाद होंगी।

चौधरी राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा कि भाकियू केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर पारित किए गए काले कानूनों के खिलाफ देश भर में 25 सितंबर को चक्का जाम करेगा और समर्थन मूल्य व खरीद की गारंटी का कानून बनने तक आन्दोलन जारी रखेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के अलावा कृषि विधेयकों की वापसी का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नए सत्र की शुरुआत से पहले किसानों का गन्ना भुगतान कराया जाएगा। परियोजनाओं के निर्माण में अधिग्रहीत जमीन पर कब्जा लेने के लिए फ सल काटने के लिए किसानों को पर्याप्त समय दिया जाएगा।

योगी से वार्ता के बाद भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने 25 सितंबर को चक्का जाम के फैसले पर कायम रहने की बात कही। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन यूपी में एमएसपी के नीचे फ सल बिकने नहीं देगी। हालांकि अन्य समस्याओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आश्वासन मिला है।

राकेश टिकैत ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने भारतीय किसान यूनियन को आश्वासन दिया है कि यूपी में एमएसपी के नीचे प्राइवेट मंडियां खरीद नहीं करेंगी। इसके अलावा विकास कार्यों के लिए चल रहे प्रदेश भर में जमीन अधिग्रहण में आने वाले खेत में अगर फ सलें हैं तो उन्हें उजाड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने आश्वासन दिया कि बिजली और पानी से जुड़ी किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा।

–आईएएनएस

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