गुजरात दंगा: नानावती आयोग ने नरेंद्र मोदी को दी क्लीन चिट, 5 साल बाद विधानसभा में पेश हुई समिति की अंतिम रिपोर्ट

गुजरात दंगे को लेकर बनाई गई जस्टिस जीटी नानावती कमीशन की रिपोर्ट को आज राज्य विधानसभा के पटल पर रखा गया। गृह मंत्री प्रदीप सिंह ने कहा कि आयोग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चीट दिया है। साथ ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बारोट और अशोक भट्ट की किसी भी तरह की भूमिका भी साफ नहीं होती है। वहीं इस रिपोर्ट में आर बी श्रीकुमार, राहुल शर्मा और संजीव भट्ट की भूमिका पर सवाल खड़े किए गये हैं।

आपको बता दें कि गोधरा कांड और उसके बाद प्रदेश में हुए दंगों की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा 25 सितंबर, 2009 को गुजरात विधानसभा में पेश किया गया था। नानावती-मेहता आयोग ने 18 नवंबर, 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी आखिरी रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि तब से यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार के पास ही है। अब पांच साल बाद इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया है।

दरअसल, पूर्व आईपीएस अधिकारी आर बी श्रीकुमार ने हाईकोर्ट से राज्य सरकार को यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश देने की अपील की थी। श्रीकुमार गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। प्रदेश सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट से कहा था कि वह अगले विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश करेगी।

गौरतलब है कि 2002 में दंगों के दौरान गुजरात पुलिस पर इस मामले में ढिलाई बरतने के आरोप लगे थे। तीन दिन तक चली हिंसा में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए। वहीं 223 लोग लापता हो गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे कि दंगाइयों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने पुलिस दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आदेश दिए। हालाँकि, उस समय केंद्र की यूपीए सरकार ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दे दी थी। वहीं इससे पहले गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 दोषियों की सजा फांसी से उम्रकैद में बदल दी थी।

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