Assam NRC : 400 फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स देखेंगे सूची से निष्कासित लोगों के मामले

गुवाहाटी | असम सरकार राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची से निकाले गए लोगों से संबंधित मामले देखने के लिए 400 फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स स्थापित करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीति) कुमार संजय कृष्णा ने कहा कि ऐसे 200 ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है तथा सूची से निकाले गए लोगों के हितों के लिए ऐसे 200 और ट्रिब्यूनल्स जल्द स्थापित किए जाएंगे।

गौरतलब है कि आज असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की बहुप्रतीक्षित अंतिम सूची शनिवार सुबह 10 बजे ऑनलाइन जारी कर दी गई है। इसके मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

19 लाख 6 हजार 657 लोग अंतिम लिस्ट से बाहर

NRC स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेली ने लिस्ट जारी करते हुए कहा- फाइनल एनआरसी लिस्ट में 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार चार लोगों का शामिल किया गया है। जबकि, 19 लाख 6 हजार 657 लोगों को इससे बाहर रखा गया है। जो लोग फाइनल एनआरसी से सहमत नहीं हैं वे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स में अपील कर सकते हैं।

फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट होते हैं, जो एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों की अपील सुनते हैं। कृष्णा ने कहा, “ये ट्रिब्यूनल याचिका दायर करने और सुनवाई को बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।”

उन्होंने कहा, “NRC की अंतिम सूची से निकाले गए लोगों को तब तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता, जब तक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं सुना देते। ये लोग पहले फॉरनर्स ट्रिब्यूनल (FT) जा सकते हैं, और एफटी के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर उच्च अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त करेगी।

-आईएएनएस

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