बजट 2019: अंतरिम बजट में होगी खेती-किसानी पर विशेष नज़र, मध्यवर्ग को मिल सकती है राहत

मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। उम्मीद की जा रही है के यह एक चुनावी बजट होगा। जिसमें मतदाताओं सहित हाल के महिनों में उभरे किसानों के आंदोलन के साथ-साथ नाराज मजदूर और युवाओं में बढ़ते असंतोष को कम करने की कोशिश कर सकती है। बजट में कई दिलचस्प घोषणाएं हो सकती हैं। इनमें संभवतः कृषि क्षेत्र के संकट को दूर करने के साथ-साथ मध्यवर्ग को टैक्स में राहत देने के प्रयास शामिल होंगे। दरअसल सरकार के सामने अगले आम चुनाव की चुनौती है जिसे किसानों एवं मध्यवर्ग की विशाल आबादी का दिल जीतकर आसान बनाया जा सकता है।

बजट के मुख्य संभावित बिंदु

• 1 फरवरी को पेश होने जा रहे अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है।
• लोकसभा चुनाव करीब होने के कारण किसानों और मध्यवर्ग की बड़ी आबादी को खुश करने का दबाव होगा।
• बजट में किसानों की मदद एवं मध्यवर्ग को टैक्स छूट देने के कदमों के ऐलान हो सकते हैं।
• हालांकि वित्तीय अनुशासन के मद्देनजर सरकार बड़े-बड़े ऐलान नहीं करे तो हैरत की बात नहीं होगी।

टैक्स पर छूट की रूपरेखा क्या होगी, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया है कि 1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट में वित्त वर्ष 2019-20 के पहले कुछ महीनों के दौरान टैक्स छूट का ऐलान संभव है। बजट में यह वादा किया जा सकता है कि अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो इस राहत की अवधि बढ़ाई जाएगी।

किस रास्ते जाएगी सरकार

अभी वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने पहले बजट भाषण के बड़े हिस्से में सरकार की विभिन्न पहलों एवं भविष्य के अजेंडे का बखान कर सकते हैं। अटकलें लग रही हैं कि गोयल टैक्स पर राहत  देने के लिए स्लैब में बदलाव करेंगे या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाने का ऐलान होगा। चर्चा इस बात की भी है कि वह मेडिकल इंश्योरेंस लेने पर छूट के ऐलान तक ही सीमित रह सकते हैं।

कृषि संकट पर रहेगी नज़र 

बहरहाल, मोदी सरकार से इस बजट में बड़े-बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है, लेकिन आशंका यह भी है कि अंतरिम बजट की बाध्याताओं के कारण ऐसा संभव नहीं हो। हालांकि, अमेरिका में इलाज करा रहे निवर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार अर्थव्यवस्था की तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए कदम उठा सकती है। इसलिए, उम्मीद की जा रही है कि इस बार के कृषि संकट और इसका अर्थव्यवस्था पर असर जैसे मुद्दे बजट की प्राथमिकता में शामिल रह सकते हैं।

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