बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण, दिया मोदी सरकार के कामकाज का ब्योरा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ गुरुवार को संसद के बजट सत्र का औपचारिक आगाज हुआ। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज का ब्योरा देश के सामने रखा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण की शुरुआत महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए की। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार के प्रयासों में शोषण की राजनीति के विरुद्ध राममनोहर लोहिया की नीतियों की समानता पर आधारित स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने कहा कि 2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था, चुनाव के बाद मेरी सरकार ने एक नया भारत बनाने के संकल्प लिया।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना और उनके लाभ के बारे में देश को बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह पिछले साढ़े चार साल में सरकार की योजनाओं ने आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के अंतोदय के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की है। सरकार ने देश में नई ऊर्जा का संचार किया है, देशवासियों का विश्वास जीता है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण :

– पूर्वी भारत में 19 हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं। इसमें से पांच हवाई अड्डे पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जा रहे हैं। सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट और ओडिशा के झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है।

– इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर सैटेलाइट प्रक्षेपण में लगातार नए रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। मैं अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को राष्ट्र की ओर से ‘मिशन गगनयान’ के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

– रक्षा उपकरणों के उद्यम स्थापित करके देश को सुरक्षित बनाने तथा युवाओं को नए अवसर देने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

– अब भारत, मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। Make in India के तहत ही आंध्र प्रदेश में, एशिया के सबसे बड़े MedTech Zone की स्थापना की जा रही है।

– GST से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसका काफी बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है। इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं देशवासियों को बधाई देता हूं कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद देश के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया।’

मेरी सरकार ने व्यापार जगत से मिल रहे सुझावों को ध्यान में रखकर GST में सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा है।

– ‘इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड’ के नए कानून की वजह से अब तक बैंकों और देनदारों के 3 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निपटारा हुआ है। मेरी सरकार ने कोयला खदानों की पारदर्शी व्यवस्था विकसित करके नीलामी की और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा की है।

– ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार वर्ष में 6 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है।इस वजह से अब लगभग 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है, जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिए फर्जी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे।

– वर्ष 2014 से पहले जहां 3.8 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था, वहीं अब 6.8 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आए हैं। आज करदाता को यह विश्वास है कि उसका एक-एक पैसा राष्ट्र-निर्माण में ईमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है।

– मेरी सरकार ने कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाया और कालेधन पर एसआइटी बनाने का फैसला लिया। कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन, जो व्यवस्था से बाहर था, उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। ‘बेनामी संपत्ति कानून’, ‘प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ बने कानून के तहत 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है।

– ‘जनधन योजना’ की वजह से आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। आज जनधन खातों में जमा 88 हजार करोड़ रुपए इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है।

– वर्ष 2014 में देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच पाई थी। आज एक लाख 16 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फायबर से जोड़ दिया गया है और लगभग 40 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए हैं। वर्ष 2014 में जहां 1 GB डेटा की कीमत लगभग 250 रुपए थी, अब वह घटकर 10-12 रुपए हो गई है। इसी तरह मोबाइल पर बात करने में पहले जितना खर्च होता था, वह भी अब आधे से कम हो गया है।

– मेरी सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एम.एस.पी. को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

– मैं पूरे सदन की ओर से भारत के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए, उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है।

– कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन-पालन का पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।

– ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 फीसद लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं। ‘दीन दयाल अंत्योदय योजना’ के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे महिला स्वयं-सहायता समूहों को मेरी सरकार द्वारा 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

– उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 IIT, 7 IIM, 14 IIIT,1 NIT और 4 NID की स्थापना की जा रही है: राष्ट्रपति

– नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है।

गरीबों को दिया आरक्षण का लाभ: राष्ट्रपति

– बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह पहल देश के उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे।

– हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने और उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है।

– किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जघन्य अपराध की सजा के लिए मेरी सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद दोषियों को फांसी की सजा मिलने से ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है।

– वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव-रहित क्रॉसिंग्स की संख्या 8,300 थी। मेरी सरकार ने मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग्स समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग्स लगभग समाप्त हो गई हैं।

– मेरी सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए एक ही सांकेतिक भाषा पर काम किया। केंद्र सरकार ने अपनी करीब 100 वेबसाइटों को भी दिव्यांग जनों की आवश्यवता के आधार पर बदला गया है।

– हमारी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की। सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करवा चुके हैं।

– हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं। पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश समय ईंधन जुटाने में लग जाता था। ऐसी बहनों-बेटियों के लिए मेरी सरकार ने ‘उज्ज्वला योजना’ के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। कई वर्षों के प्रयास के बावजूद वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवल साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है।

– हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को अभूतपूर्व गति दी है।

– राष्ट्रपति ने कहा, ‘हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है ।’

– देश में नौ करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 फीसद हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 फीसद से भी कम था। हमारी सरकार का सभी को बुनियादी सुविधाएं देने का लक्ष्य।

13 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र

बता दें कि बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट (अंतरिम बजट) पेश करेगी। सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होने की वजह से ये अंतरिम बजट होगा। इस बार बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली की जगह पीयूष गोयल पेश करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार के बजट सत्र को काफी अहम माना जा रहा है।

इस बीच बजट सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन की कार्यवाही देश का हर नागरिक देखता है और उनतक सदन ही हर बात पहुंचती है। चर्चा से भागने वालों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि चर्चा से भागने वालों के प्रति समाज में स्वभाविक तौर पर नाराजगी पैदा होती है। मुझे आशा है कि बजट सत्र में हमारे संसद इस सत्र का उपयोग तार्किक चर्चा में करेंगे।

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