दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने लागू की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जानिए किस वाहन पर कितनी छूट मिलेगी

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने राजधानी के लिए आज इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) की घोषणा की है। इस नई नीति का उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना और शहर में रोजगार पैदा करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की।

इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 2-3 साल कड़ी मेहनत करके सभी लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। आज सुबह इस पॉलिस को नोटिफाई कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ी छूट का ऐलान किया है। आइए जानते हैं अरविंद केजरीवाल सरकार ने किन-किन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितनी छूट का ऐलान किया है।

किस वाहन पर कितनी छूट

– बाइक पर 30 हजार की छूट
– कार पर डेढ़ लाख की छूट
– ऑटो पर 30 हजार तक तक छूट
– मालवाहक वाहनों पर 30 हजार तक की छूट मिलेगी

केंद्रीय स्कीम के अलावा होगी यह छूट

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अलावा होगी। इसके अलावा स्कीम में स्क्रैपिंग इनसेंटिव भी दी जाएगी। पहली बार ऐसी छूट देश में दी जा रही है। सीएम ने कहा कि एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बोर्ड और डेडिकेटेड सेल भी बनाया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य

• 2024 तक 25% ई-वाहन करने का लक्ष्य
• दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
• कारों पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी
• ऑटो-रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
• मालवाहक वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
• ई-रिक्शा पर 30,000 तक की सब्सिडी
• ई-वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट
• 200 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन
• स्क्रैपिंग प्रोत्साहन
• ई-वाहनों की खरीद पर कम ब्याज ऋण
• ई-बसें
• दिल्ली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 35,000 ई-वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।

दिल्ली में बनेगा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क

सीएम ने कहा कि दिल्ली में बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्ट्रिक वीइकल बोर्ड भी बनाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक ‘ईवी सेल’ स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी ऐसी है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज से 5 साल बाद अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा।

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