कांग्रेस का घोषणापत्र: धारा-370, AFSPA और कश्मीर मसले पर क्या हैं कांग्रेस के विचार, पढ़ें यहां

कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणापत्र मंगलवार को दिल्ली में जारी कर दिया। 55 पेज के इस घोषणापत्र में देश के हर मुद्दे पर काफी विस्तार से राय दी गई है। कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के लिए अलग से वादा किया है, जिसमें कश्मीर के मुद्दे पर वहां के लोगों से बात करने की भी बात कही गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि अनुच्छेद 370 में किसी भी तरह से बदलाव नहीं लाया जाएगा। वहीं, पाकिस्तान के मसले पर मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही गई है।

क्या है जम्मू-कश्मीर पर कांग्रेस के घोषणापत्र में

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कश्मीर के सभी विषयों पर अपने विचार रखे हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र में लिखा गया है, ‘’26 अक्टूबर, 1947 को ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन’ (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रमों की गवाह रही है। कांग्रेस इस बात को दोहराती है कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम राज्य के अनुपम इतिहास और उन अद्वितीय परिस्थितियों का भी सम्मान करते हैं, जिनके तहत राज्य ने भारत में विलय को स्वीकार किया, जिसके वजह से भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जायेगी, न ही ऐसा कुछ भी प्रयास किया जायेगा।’’

• कांग्रेस की समझदारी रही है कि जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को समझने और उनके मुद्दों का सम्मानजनक समाधान खोजने के लिए, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। हम इसी रास्ते को अपनायेंगे।
• हम दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाएंगे – सबसे पहले, सीमा पर पूरी दृढ़ता के साथ घुसपैठ के प्रयासों को समाप्त करना, और दूसरा, लोगों की मांगों को पूरा करने तथा उनके दिलों को जीतने के लिए पूर्ण निष्पक्षता के साथ हर संभव उपाय किए जायेंगे।
• कांग्रेस ने सशस्त्र बलों की तैनाती की समीक्षा करने, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर अधिक सैनिकों को तैनात करने, कश्मीर घाटी में सेना और CRPF की मौजूदगी को कम करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को और अधिक जिम्मेदारी सौंपने का वादा करती है।
• जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम और अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा की जरुरतों और मानवाधिकारों के संरक्षण में संतुलन के लिये कानूनी प्रावधानों में उपयुक्त बदलाव किये जायेंगे।
• जम्मू-कश्मीर और यहां की समस्याओं को खुले दिल के साथ सैन्यशक्ति और कानूनी प्रावधानों से परे, एक अभिनव संघीय समाधान की तलाश करें। कांग्रेस राज्य में सभी पक्षों के साथ, धैर्यपूर्वक बातचीत के माध्यम से, स्थाई समाधान खोजने का वादा करती है।
• कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के लोगों से बिना शर्त बातचीत का वादा करती है। हम इस तरह की बातचीत के लिये नागरिक समाज से चुने हुए 3 वार्ताकारों की नियुक्ति करेंगे।
• हम यूपीए सरकार द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किये कार्यक्रम उड़ान, हिमायत और उम्मीद को नये सिरे से शुरू करेंगे और जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए आर्थिक मौके पैदा करने हेतु नये अवसर पैदा करेंगे।
• राज्य विधानसभा के लिये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तुरंत कराए जाएंगे।
• हम देश के बाकी हिस्सों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों, व्यापारियों और अन्य लोगों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति बेहद चिंतित हैं और हम उनकी सुरक्षा और उनके अध्ययन या व्यवसाय करने के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे।

पाकिस्तान पर बड़ी बातें

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में लिखा है, “हम दुनिया के सभी देशों को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए लामबंद करेंगे कि पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाले आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों पर रोक लगाए।”

• अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाएंगे, सीमा पर दो चौकियों के बीच की दूरी को घटाया जाएगा।
• कांग्रेस ने लिखा कि जय जवान, जय किसान के नारे से प्रेरित होकर, कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में देश ने पाकिस्तान पर 1965 के युद्ध में विजय प्राप्त की, 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से पराजित करके बांग्लादेश को मुक्त करवाया।
  

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