मोदी अगस्तावेस्टलैंड के संरक्षक, लाभुक, प्रमोटर : कांग्रेस

हैदराबाद, 5 दिसम्बर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगस्तावेस्टलैंड और इसकी मूल कंपनी फिनमेक्के निका का ‘संरक्षक, लाभुक और प्रमोटर’ होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बुधवार को इतालवी रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी को ‘आरोपमुक्त करने’ की मोदी की भूमिका की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। 3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में वांछित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस ने मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर ‘उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए’ करने का आरोप लगाया।

मिशेल की वकील रोसमेरी पैत्रिजी डोस अंजोस के 17 जुलाई के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “मोदी सरकार और उसकी एजेंसियां मिशेल को अगस्तावेस्टलैंड मामले में पूरी तरह आरोपमुक्त करने के बदले संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम की स्वीकोरोक्ति वाले फर्जी बयान पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रही थीं।”

सुरजेवाला ने कहा, “यहां तक कि मिशेल की बहन भी सामने आई और क्रिश्चियन मिशेल को आरोपमुक्त करने के एवज में फर्जी तरीके से विपक्षी नेताओं के नाम लेने के लिए कहने की बात कही। उनका साक्षात्कार कई भारतीय टीवी चैनलों ने भी रिकार्ड किया।”

उन्होंने कहा, “भारत के इतिहास में पहले कभी भी कोई प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं से बदला लेने के लिए झूठे साक्ष्य इकट्ठे करने में संलिप्त नहीं हुआ।”

कांग्रेस ने भाजपा पर यह हमला ऐसे समय किया है, जब मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह दोनों ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सोनिया गांधी का नाम लेने वाला मिशेल संप्रग सरकार के कार्यकाल में हुए इस सौदे का राज खोलेगा।

कांग्रेस ने हालांकि आरोप लगाया है कि मोदी सरकार संप्रग सरकार द्वारा काली सूची में डाले गए अगस्तावेस्टलैंड और फिनमेक्के निका को मदद करने और प्रमोट करने की अपनी कुटिल भूमिका को छुपाने में व्यस्त है।

सुरजेवाला ने कहा, “इस साजिश का सबसे पहेलीनुमा भाग वह अज्ञात कारण है, जिसके तहत मोदी सरकार ने एक काली सूची में डाली गई कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलवा दी और कई भारतीय कॉरपोरेट में इसके सब-कांट्रेक्टर या साथी के रूप में इसके प्रवेश की इजाजत दे दी।”

सुरजेवाला ने कहा, “सिर्फ यहीं नहीं, बल्कि मोदी सरकार ने जुलाई 2014 में अपने महान्यायवादी से एक विशेष सलाह मांगी और अगस्तावेस्टलैंड/फिनमेक्के निका को मेक इन इंडिया का हिस्सा बनने और 100 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए बोली लगाने की अनुमति दी थी। मोदी सरकार ने टाटा के साथ मिलकर एडब्ल्यू119 हेलीकॉप्टर के विनिर्माण के लिए एफआईपीबी के जरिए निवेश प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।”