मप्र : भाजपा किसान आंदोलन के जरिये करेगी शक्ति प्रदर्शन

भोपाल, 19 सितंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में सत्ता से बाहर हुई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। शुक्रवार को किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर होने वाले प्रदर्शन में भाजपा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। इस आंदोलन को सफल बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद राकेश सिह ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुई फसलों की बरबादी पर चिता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही समस्याग्रस्त किसानों की कथित अनदेखी पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस लापरवाही पूर्ण रवैये के खिलाफ 20 सितंबर को प्रदेशभर में विधानसभा स्तर पर धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे।

सिह ने बताया, “मैंने हाल ही में मंदसौर, नीमच, निमाड़ और मालवा सहित अन्य स्थानों पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। यहां हालात बेकाबू हैं और फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। प्रदेश का किसान जब विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, तब भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें राहत देने के लिए कोई कदम उठाना तो दूर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन करना भी जरूरी नहीं समझा जा रहा है।”

भाजपा ने किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार के कान पर फिर भी जूं नहीं रेंगी तो ‘सरकार बड़े आंदोलनों का सामना करने के लिए तैयार रहे।’

भाजपा द्वारा राज्य के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में शुक्रवार को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। डेढ़ दशक तक सत्ता में रहने के बाद सत्ता से बाहर हुई भाजपा अपना दूसरा बड़ा आंदोलन करने जा रही है।

भाजपा ने इससे पहले, इसी माह जिला मुख्यालयों पर घंटानाद आंदोलन किया था। प्रदेश में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर किए इस आंदोलन के जरिए भाजपा ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं अब किसानों की समस्याओं को लकर आंदोलन होने जा रहा है।

राज्य के 52 जिलों में से 36 जिले अतिवर्षा से प्रभावित हुए हैं। प्रदेश की 385 तहसीलों में से 186 तहसीलों के 8000 गांवों में अत्यधिक वर्षा से नुकसान हुआ है। प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे 22 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। सरकार के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक 11,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र से मदद भी मांगी है।