नई दिल्ली, 27 दिसम्बर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (पीएमएवाई-यू) के तहत 1.03 करोड़ मकान बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है।
केंद्रीय आवास में शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगले तीन-चार महीने में 1.12 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार यहां एक प्रेसवार्ता में कहा कि पीएमएवाई-यू के तहत देशभर में आवास की संशोधित मांग का आकलन 1.12 करोड़ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक कुल 60 लाख मकान का निर्माण विभिन्न स्तर पर है जिसमें से 32 लाख का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
पु़री ने कहा कि पूर्व की योजना जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूवल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत 10 साल में जितना काम हुआ उससे कहीं 10 गुना ज्यादा उपलब्धि पीएमएवाई-यू के तहत महज साढ़े चार साल में हासिल की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को (पीएमएवाई-यू) लांच किया था। इस योजना के तहत 2022 तक देश में सबको आवास की सुविधा मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के तहत सबसे ज्यादा 20 लाख मकानों को मंजूरी आंध्रप्रदेश में दी गई, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में 15.54 लाख मकान को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमश: महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश हैं जहां 11.57 लाख और 7.70 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मिशन के तहत 5.8 लाख वरिष्ठ नागरिकों, दो लाख निर्माण कार्य से जुड़े कामगारों, 1.5 लाख घरों में काम करने वाले श्रमिकों, 1.5 लाख कारीगरों, 63,000 दिव्यांगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, 770 ट्रांसजेंडर, कुष्ठ रोग से पीड़ित 500 रोगियों को भी इसके तहत शामिल किया गया है।
पीएमएवाई-यू के तहत अब तक मंजूरी प्रदान किए गए मकानों पर कुल निवेश 6.13 लाख करोड़ रुपये हुआ है जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 1.63 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।
गौरतलब है पीएमवाई-यू के तहत लोगों को कम कीमतों पर आवास की सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत एक मकान के लिए एक लाख रुपये से लेकर 2.67 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक केंद्र सरकार ने पीएमएवाई-यू के तहत आवास की सुविधा मुहैया करवाने के लिए करीब 64,000 करोड़ रुपये प्रदान की गई।
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