देश भर में नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार विधानसभा ने राज्य में एनआरसी (National Register of Citizens) नहीं लागू करने का फैसला लिया है। सदन में सर्वसम्मति से इसे पारित भी कर दिया गया है। बिहार में सिर्फ एनपीआर (National Population Register) लागू होगा और वह भी 2010 के आधार पर। यानि इसमें माता-पिता की डिटेल देना जरूरी नहीं होगा।
बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, “बिहार में NRC/NPR लागू नहीं करने की हमारी माँग पर आज विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया गया। NRC/NPR पर एक इंच भी नहीं हिलने वाली BJP को आज हमने 1000 किलोमीटर हिला दिया। BJP वाले माथा पकड़े टुकुर-टुकुर देखते रह गए। संविधान मानने वाले हम लोग CAA भी लागू नहीं होने देंगे।
इससे पहले विपक्षी दल भाकपा-माले के कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में विधानसभा घेराव करने पटना पहुंचे। माले कार्यकर्ता बिहार विधानसभा से CAA-NRC और NPR के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहे थे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित
This post was last modified on February 25, 2020 4:08 PM
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