देश भर में नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार विधानसभा ने राज्य में एनआरसी (National Register of Citizens) नहीं लागू करने का फैसला लिया है। सदन में सर्वसम्मति से इसे पारित भी कर दिया गया है। बिहार में सिर्फ एनपीआर (National Population Register) लागू होगा और वह भी 2010 के आधार पर। यानि इसमें माता-पिता की डिटेल देना जरूरी नहीं होगा।
Bihar assembly passes resolution to not implement the National Register of Citizens (NRC) in the state. The assembly also passed a resolution to implement the National Population Register (NPR) in its 2010 form, with an amendment. pic.twitter.com/OQMiHFbZBB
— ANI (@ANI) February 25, 2020
बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, “बिहार में NRC/NPR लागू नहीं करने की हमारी माँग पर आज विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया गया। NRC/NPR पर एक इंच भी नहीं हिलने वाली BJP को आज हमने 1000 किलोमीटर हिला दिया। BJP वाले माथा पकड़े टुकुर-टुकुर देखते रह गए। संविधान मानने वाले हम लोग CAA भी लागू नहीं होने देंगे।
बिहार में NRC/NPR लागू नहीं करने की हमारी माँग पर आज विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया गया।
NRC/NPR पर एक इंच भी नहीं हिलने वाली BJP को आज हमने 1000 किलोमीटर हिला दिया।BJP वाले माथा पकड़े टुकुर-टुकुर देखते रह गए। संविधान मानने वाले हम लोग CAA भी लागू नहीं होने देंगे
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 25, 2020
इससे पहले विपक्षी दल भाकपा-माले के कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में विधानसभा घेराव करने पटना पहुंचे। माले कार्यकर्ता बिहार विधानसभा से CAA-NRC और NPR के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहे थे।
★पटना में गरीबों का जन सैलाब
भाकपा माले
★NPR NRC CAA के
खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करो
ये कहने लाल लहर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन
25 फरवरी 2020
बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर ऐतिहासिक
लड़ाई चल रही हैं । pic.twitter.com/Fk0NlBvLQY— CPI-ML Liberation (@cpimlliberation) February 25, 2020
