छत्तीसगढ़ में ‘न्याय’ की शुरुआत करने की तैयारी में भूपेश सरकार, राहुल ने रायपुर से किया था ऐलान

कांग्रेस (Congress) ने लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में जीत के लिए जिस न्याय (न्यूनतम आय योजना) का वादा किया था, उसे अब छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सरकार लागू करने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के मेनिफेस्टो में शामिल न्याय (NYAY) को राज्य के कुछ हिस्सों में पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के तौर पर शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है। इस योजना के तहत गरीब किसान परिवारों की वार्षिक औसत आय 12 हजार करने का लक्ष्य होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Govt.) से जुड़े सूत्रों की मानें तो भूपेश सरकार ने प्रदेश में न्याय को लागू करने के लिए मार्च 2019 में ही नीति बना ली थी। इसके तहत अंदरूनी स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गईं थीं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अब इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस जवानों और कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात

न्याय को लागू करने का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनाव से पहले इसे बघेल सरकार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है।

बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से ही ऐलान किया था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो न्याय योजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत राहुल गांधी ने देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार रुपये देने का वादा किया था। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस योजना को लागू करके दूसरे राज्यों के किसानों को यह संदेश देने की कोशिश होगी कि कम-से-कम कांग्रेस शासित राज्य में किसानों के साथ न्याय हो रहा है।

72 हजार सालाना देकर गरीबों को ‘न्याय’ दिलाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका ने सुझाया था नाम