नई दिल्ली, 19 सितंबर(आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने बताया है कि 2024 तक देश में 40 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देकर हुनरमंद करने की जरूरत है। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति में 2022 तक देश में इतने स्किल्ड लोगों की जरूरत बताई गई है। यही वजह है कि इस दिशा में वर्ष 2015 से ही केंद्र सरकार कार्य करने में जुटी है।
दरअसल, डीएमके सांसद टीआर बालू ने शनिवार को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से पूछा था कि कौशल प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को सक्षम बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार का वर्ष 2022 तक 40 करोड़ लोगों को कौशल भारत कार्यक्रम के माध्यम से कौशल प्रदान करने का विचार है?
इस अतारांकित सवाल का लिखित जवाब देते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री आर के सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015 में अनुमान लगाया गया है कि 2022 तक 40 करोड़ कार्यबल को कुशल बनाने की जरूरत है। भारत सरकार ने इस दिशा में 2015 में एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देशभर के 15 हजार से अधिक आईटीआई को व्यावसायिक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। मार्च 2020 तक, 42.20 लाख उम्मीदवारों को अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है। जिसमें 17.54 लाख उम्मीदवारों की प्लेसमेंट की गई है।
–आईएएनएस
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