नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत अब तक 20225 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
तोमर ने शुक्रवार को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की।
घंटों चली बैठक में उन्होंने गांवों के विकास को लेकर चल रही योजनाओं पर चर्चा की। विशेष तौर पर 20 अप्रैल के बाद गैर-निषिद्ध क्षेत्रों में दी गई छूट और ऐसे क्षेत्रों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यों की शुरुआत करने पर बातचीत हुई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के फैलने से उत्पन्न चुनौती बहुत गंभीर है, लेकिन इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने तथा ग्रामीण आजीविका को विविधता प्रदान करने के अवसर के रूप में माना जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को 36000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि चालू वित्तीय वर्ष में जारी कर दी गई है और मंत्रालय ने 33300 करोड़ रुपये की राशि मनरेगा के तहत स्वीकृत की है, जिसमें से 20225 करोड़ रुपये की राशि पूर्व वर्षों के मजदूरी तथा सामग्री के बकाया को समाप्त करने के लिए जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत धन राशि मनरेगा के अंतर्गत जून, 2020 तक के खर्च की पूर्ति के लिए प्र्याप्त है।
माननीय केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से ग्रामीण विकास मंत्रालय की रोजगार एवं अवसंरचना सृजन तथा ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए मंत्रालय की योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए कोविड-19 संबंधित एहतिहातों का पालन करते हुए हर संभव प्रयास करने को कहा है। उन्होंने राज्यों को भरोसा दिलाया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रयाप्त धनराशि उपलब्ध है।
तोमर ने इस बात पर भी बल दिया कि मनरेगा के तहत जलशक्ति मंत्रालय और भू-संसाधन विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण के जरिए जल संरक्षण, जल पुनर्भरण और सिंचाई कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
उन्होंने इस बात की सराहना की कि एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्या सुरक्षात्मक फेस कवर, सैनिटाइजर और साबुन बनाने के साथ सामुदायिक रसोई चला रही हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, उन 48 लाख आवास इकाइयों को पूरा करने को प्राथमिकता देनी होगी, जहां लाभार्थियों को तीसरी और चौथी किस्त दे दी गई है। पीएमजीएसवाई के तहत, स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की निविदाएं तत्काल जारी करने के साथ लंबित सड़क परियोजनाओं को शुरू करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने विशेष रूप से, केंद्र सरकार को मनरेगा के तहत लंबित वेतन और सामग्री की बकाया सम्पूर्ण राशि जारी करने के लिए धन्यवाद दिया।
— आईएएनएस