रायपुर, 5 फरवरी (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अपेक्स बैंक में विलय न किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। (
बैठक के बाद प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने पत्रकारों को बताया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अपेक्स बैंक में विलय नहीं होगा। इसके लिए सहकारिता विभाग को निर्देश दिए गए। साथ ही सहकारिता क्षेत्र के विस्तारीकरण एवं सशक्तीकरण के संबंध में भी चर्चा की गई।
उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था। प्रदेश में 80.36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान के शीघ्र निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। बस्तर के लोहंडीगुड़ा तहसील में टाटा स्टील के लिए अधिग्रहित किसानों की निजी जमीन की वापसी के बाद जमीन अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में अधिनियम में संशोधन पर चर्चा की गई।
उन्होंने बताया कि चिटफंड कंपनियों के मामले में अभिकर्ताओं के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की वापसी और निवेशकों के धन वापसी पर शीघ्र कार्रवाई करने पर चर्चा की गई। अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनी) के मामलों में 286 अभिकर्ताओं की गिरफ्तारी, 263 चालान तथा 424 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।
प्रदेश में 2 लाख 70 हजार निवेशकों ने करीब 11 अरब 5 करोड़ रुपये अनियमित वित्तीय कंपनियों में जमा कराए हैं। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध 199 ज्ञात प्रकरण दर्ज किए गए हैं। निवेशकों को धन वापसी के संबंध में विशेष न्यायालय या विशेष अभियोजन अधिकारी तैनात करने पर भी चर्चा की गई।