नई दिल्ली, 28 दिसम्बर (आईएएनएस)| आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने छह केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) की आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से शेयर बाजार में लिस्टिंग और एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) को फॉलो-ऑन सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) जारी करने की मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा, “भारत के सात पीएसयूज को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ/एफपीओ मार्ग से सूचीबद्ध किया जाएगा। शेयर बाजार की सूची में इन केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के शामिल होने से उनका मूल्य बढ़ेगा और इसमें निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।”
इन सात पीएसयूज में शामिल हैं -टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि. (टीसीआईएल), रेलटेल कार्पोरेशन इंडिया लि., नेशनल सीड कार्पोरेशन इंडिया लि. (एनएससी), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. (टीएचडीसीएल), वाटर एंड पॉवर कंसल्टेंसी सर्विसेस (इंडिया) लि. (वापकोस लि.), एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.(एफएजेएमआईएल) और कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. (केआईओसीएल)।
इनमें से केआईओसीएल को छोड़कर बाकी सभी पीएसयू को आईपीओ रूट से लिस्टेड किया जाएगा, जबकि केआईओसीएल का एफपीओ जारी किया जाएगा।
इसके अलावा, सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों (भविष्य में सूचीबद्ध किये जाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों सहित) की सीमा, निवेश के तरीके, मूल्य निर्धारण, समय आदि के बारे में निर्णय लेने के लिए वित्तमंत्री, सड़क परिवहन एवं नौवहन मंत्री और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री को शामिल करते हुए एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में अधिकृत किया गया है।
केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों को सूची में शामिल करने के लिए पात्रता शर्तों का दायरा बढ़ाया गया है। सकारात्मक सकल संपदा और पिछले किसी तीन वित्त वर्षों में सकल मुनाफा अर्जित करने वाला केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम शेयर बाजार की सूची में शामिल होने के लिए पात्र होगा।