नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने बुधवार को देश में विभिन्न जगहों पर युवाओं को उच्च गुणवत्ता का कौशल प्रशिक्षण व व्यावहारिक शोध शिक्षा देने के लिए भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित करने का फैसला किया है।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह के चार संस्थानों को मंजूरी दी गई है। इन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “आईआईएस की स्थापना से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, जिसके द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त कौशल प्रशिक्षण व व्यावहारिक शोध शिक्षा मिलेगी और प्रत्यक्ष व सार्थक संबंध उद्योग से स्थापित होगा।”
इसमें कहा गया, “इससे देश भर के महत्वाकांक्षी युवकों को उच्च कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा और यह उद्योग के साथ अपने जुड़ाव उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र को बढ़ाएगा।”