नई दिल्ली, 13 मार्च (आईएएनएस)| विश्व भर के तमाम देशों के साथ-साथ कोरोनावायरस जिस तरह से भारत में अपनी जड़ें फैला रहा है, उसे देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की आठ फ्रेंचाइजियां बीसीसीआई के साथ बैठक का इंतजार कर रही हैं ताकि लीग के 13वें संस्करण को लेकर फैसला लिया जा सके।
फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि धीरे-धीरे चीजें हमारे हाथ से जा रही हैं क्योंकि एक-एक कर के सभी राज्य सरकारें यह साफ कर रही हैं कि वह आईपीएल मैच आयोजित नहीं कराएंगी और इसे कराने का एक ही तरीका है वो भी बिना दर्शकों के।
अधिकारी ने कहा, “अब आप सरकार ने कहा दिया है कि वह भीड़ जुटने के डर से आईपीएल मैच आयोजित नहीं कराएंगी। ऐसे ही अगर सभी शहर एक-एक कर के मैचों के आयोजन के लिए मना कर देते हैं तो आप मैचों की मेजबानी कहां करेंगे। ऐसे में बिना दर्शकों के मैच कराने के बजाए कोई तरीका नहीं है। इस तरह की स्थिति में सबसे बुरी बात यह होता है कि आपको पता नहीं होता कि हालात और खराब होंगे या सुधरेंगे।”
अधिकारी ने कहा, “आपको क्या पता कि चीजें 15 अप्रैल के ठीक हो जाएं? क्या पता स्थिति और बुरी होगी? यह गंभीर मुद्दा है और हम कल होने वाली बैठक के बाद ही कुछ बोल सकते हैं।”
एक और फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने इस बात में हामी भरते हुए कहा कि लीग को स्थागित करना विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि बाद में टीमों को फिर आपने विदेशी खिलाड़ियों के बिना खेलना होगा।
अधिकारी ने कहा, “हमने अपनी टीम चार विदेशी खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाई है। अगर यह लीग भी बिना विदेशी खिलाड़ियों के खेली जाती है तो यह सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे ट्रॉफी की तरह ही घरेलू टूर्नामेंट बन जाएगा। इस लीग के वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि विदेशी खिलाड़ी इसमें हों। जब यह बात आती है तो किसी तरह से विचारों में भिन्नता नहीं है। इस समय बिना दर्शकों के लीग को आयोजित करना सबसे सही विकल्प है ना कि स्थागन।”
तीसरे अधिकारी ने कहा कि बीसीसीआई के लिए यह जरूरी है कि वह केंद्र सरकार में संबंधित अधिकारियों से बात करें और विदेशी खिलाड़ियों को वीजा दिलवाएं और साथ ही मैचों की मेजबानी के लिए जरूरी अनुमति लें।
अधिकारी ने कहा, “हम सभी विदेशी खिलाड़ियों और उनके वीजा को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आप आईपीएल का आयोजन मैदानों के बिना नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है कि बीसीसीआई अधिकारी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठें और जरूरी मंजूरी लें।”
मंत्रियों की बुधवार को हुई बैठक में सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए गए हैं।