गांधीनगर, 18 दिसम्बर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासित नई सरकारों द्वारा किसानों की कर्जमाफी के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित गुजरात सरकार ने रिहायशी, वाणिज्यिक और कृषि क्षेत्र के 625 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मंगलवार को यह फैसला किया, जो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
राज्य के बिजली मंत्री सौरभ पटेल ने कहा, “हमने 19 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से ऐसे बिजली कनेक्शन से सभी बकाया राशि छोड़ने का फैसला किया है। ऐसे कनेक्शन वाले 6.22 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जो केवल 500 रुपये का भुगतान करके एक बार निपटारे का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे कनेक्शन की कुल बकाया राशि करीब 625 करोड़ रुपये है।”
मंत्री ने कहा कि बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण जिनका कनेक्शन स्थायी या अस्थायी रूप से काट दिया गया है, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
सौरभ पटेल ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक फैसला है।”
सभी वाणिज्यिक, रिहायशी और कृषि बिजली कनेक्शनों के 18 दिसंबर तक के बकाया पर एक बार छूट के पात्र माने जाएंगे। यह छूट 19 दिसंबर, 2018 से 28 फरवरी, 2019 तक उपलब्ध होगी।