चंडीगढ़, 25 फरवरी (आईएएनएस)| हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सोमवार को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया, जिसमें किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है।
वित्तमंत्री ने वर्ष 2019-20 के लिए 1,32,165.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो वर्ष 2018-19 के बजटीय अनुमान 1,15,198.29 करोड़ रुपये से 14.73 फीसदी अधिक है और 2018-19 के संशोधित अनुमान 1,20,375.40 करोड़ रुपये से 9.79 फीसदी अधिक है।
वर्ष 2018-19 के अग्रिम अनुमान के अनुसार, प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 8.2 फीसदी की वृद्धि बताई गई है, जबकि देश की जीडीपी विकास दर 7.2 फीसदी रहने का अनुमान है।
अभिमन्यु ने कहा, “बजटीय व्यय में 37,924.09 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और 94,241.90 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय शामिल है जोकि बजट का क्रमश: 28.7 फीसदी और 71.3 फीसदी हैं। पिछले साल की तरह मैंने इस साल के बजटीय आवंटन को टिकाऊ विकास के लक्ष्यों (एसडीजी)के अनुरूप रखा है।”
उन्होंने कहा, “1.32 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से 46,562.37 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदेश में कार्यान्वित 15 एसडीजी से संबंधित परियोजनओं के लिए किया गया है।”
उन्होंने अपने रिकॉर्ड को कायम रखते हुए पांचवें बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। उन्होंने कहा, “मैंने हरियाणा मूल्यवर्धित कर (एचवैट) अधिनियम 2003 के तहत वर्तमान कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है या बजट अनुमान 2019-20 में कोई नया कर शामिल किया है।”
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 से स्थिर कीमतों पर 34 फीसदी से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है।
वित्तमंत्री ने कहा, “स्थिर कीमतों पर 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय 1,57,649 रुपये रहने का अनुमान है, जो 2018-19 में 1,68,209 रुपये हो सकती है, जबकि पूरे भारत की प्रति व्यक्ति आय 91,921 रुपये है।”
उन्होंने कहा, “वर्तमान कीमत स्तर पर 2014-15 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,74,382 रुपये थी और वर्ष 2017-18 में 2,03,340 रुपये रहने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में बढ़कर 2,26,644 रुपये हो सकती है। पूरे भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमतों पर 2018-19 में 1,25,397 रुपये रहने का अनुमान है। इस प्रकार हरियाणा सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय के साथ एक अग्रणी प्रदेश है।”