नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)| जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पर चर्चा के लिए मंगलवार को गृह मंत्रालय की अंतर-मंत्रालयी बैठक चल रही है। यह अधिनियम भूतपूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटता है। इस बैठक की अध्यक्षता नव नियुक्त केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला कर रहे हैं। दोपहर बाद शुरू हुई बैठक में केंद्र सरकार के सचिव भाग ले रहे हैं।
यह भी पता चला है कि गृह सचिव जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद राज्य के हालात का जायजा लेंगे।
अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त को निष्प्रभावी किए जाने के बाद कार्यभार संभालने वाले भल्ला की जम्मू-कश्मीर पर यह पहली औपचारिक बैठक है और इसमें जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पर चर्चा हो रही है। यह अधिनियम राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू एवं कश्मीर (विधानसभा के साथ) तथा लद्दाख में बांटता है।
सूत्रों ने कहा कि बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के जम्मू एवं कश्मीर के हालात पर दी गई फीडबैक पर भी चर्चा होगा। डोभाल ने कश्मीर घाटी का दौरा करने के बाद गृह मंत्रालय से एक फीडबैक साझा किया था।
इस बैठक में अतिरिक्त सचिव (जम्मू एवं कश्मीर खंड) ज्ञानेश कुमार भी भाग ले रहे हैं, जिनका विभाग जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और नीति के मामलों को देखता है।
पिछले सप्ताह इंटेलीजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार व कुछ अन्य अधिकारियों ने भी जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था।