नई दिल्ली, 20 सितम्बर (आईएएनएस)| विकास दर और निवेश को बढ़ावा देने के उपाय के हिस्से के रूप में कॉरपोरेट को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर में कटौती कर उसे 22 फीसदी करने और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 फीसदी करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने अन्य राजकोषीय राहत की भी घोषणा की। इन कंपनियों के लिए अब प्रभावी कर दर 25.17 फीसदी होगी, जिसमें अधिभार व उपकर शामिल होंगे। इसके अलावा इस तरह की कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।
कॉरपोरेट कर दर में कटौती और अन्य राहत से सरकार को 1,45,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा। यह मोदी 2.0 सरकार का मंदी से निपटने की अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है। मंदी की वजह से जीडीपी वृद्धि मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में छह सालों के सबसे कम स्तर पांच फीसदी पर चली गई है।
सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 लाया है, ताकि कॉरपोरेट कर घटाए जा सकें।