शिमला, 4 अप्रैल (आईएएनएस)| हिमाचल सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से संबंधित फर्जी समाचारों के प्रसार को रोकने और इसकी जांच के मद्देनजर ‘फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट’ का गठन किया है। अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, “राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित फर्जी समाचारों के प्रसार की जांच के लिए ‘फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट’ का गठन किया है।”
प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इसके बचाव संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। सूचना एवं जन संपर्क निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट के अध्यक्ष होंगे।
प्रवक्ता ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शानुसार विशेष रूप से हम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से अपेक्षा करते हैं कि वे जिम्मेदारी की भावना बनाए रखें। डर का माहौल पैदा करने वाले अप्रमाणिक समाचार प्रसारित न करें।”
प्रवक्ता ने कहा कि फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट तत्काल प्रभाव से कार्य करना शुरू कर देगी। फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल, सोशल मीडिया में कोरोना वायरस से संबंधित झूठे और गलत समाचारों के प्रसार पर निगरानी रखने के साथ ही इससे संबंधित सूचना को मिडिया के साथ सांझा करने का काम करेगी।
उन्होंने कहा, “यूनिट संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों को कानून के प्रावधान के अनुसार सुधारात्मक उपायों और उचित कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगी।”
उन्होंने आगे कहा कि लोगों के संदेह को दूर करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य मंचों सहित सभी मीडिया के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दैनिक बुलेटिन भारत के महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के 24 घंटों के भीतर सक्रिय किया जाएगा।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा, “हम इस महामारी के बारे में खुली चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। मीडिया को विभिन्न जानकारियों को आधिकारिक विवरण से प्रकाशित करना चाहिए।”
यूनिट के अन्य सदस्यों में साइबर क्राइम के एसपी संदीप धवाल, स्वास्थ्य के संयुक्त निदेशक विनोद शर्मा, आईटी के संयुक्त निदेशक अनिल सेमवाल, सूचना एवं जन संपर्क के संयुक्त निदेशक प्रदीप कंवर व महेश पठानिया, सूचना एवं जन संपर्क के उप-निदेशक धर्मेंद्र ठाकुर व उप-निदेशक (तकनीकी) यू.सी. कौंडल और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के आईटी प्रबंधक किशोर शर्मा शामिल हैं।
गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण को लेकर सही समाचारों के प्रसार को सुनिश्चित करने को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मीडिया को सलाह दी है।