नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)| संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय पूल के अनुसार धान की खरीद के मुद्दे पर स्थगन नोटिस दिया है। स्थगन नोटिस लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया।
छत्तीसगढ़ में धान की खरीद के मुद्दे पर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार और केंद्र सरकार में विवाद चल रहा है।
जहां राज्य सरकार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और केंद्रीय पूल में राज्य कोटा बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं केंद्र ने कथित रूप से छत्तीसगढ़ की मांग को बहुत ज्यादा बताते हुए खारिज कर दिया है।
राज्य की कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए किसानों को धान पर प्रति कुंटल 2,500 रुपये का भुगतान कर रही है, जो केंद्र द्वारा तय एमएसपी से 750 रुपये ज्यादा है।
परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ सरकार को सरकारी कोष से भारी मात्रा में धन देना पड़ रहा है। खरीफ विपणन सीजन 2018-19 में राज्य सरकार ने लगभग 82 लाख टन धान खरीदा। उच्च खरीद मूल्य के कारण उत्पादन में बढ़त की उम्मीद को देखते हुए वर्तमान मौसम में उसने 87 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। राज्य में 15 नवंबर को खरीद शुरू हो चुकी है।
कांग्रेस नेताओं के अनुसार, बघेल ने हालिया दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। केंद्र ने हालांकि राज्य का कोटा बढ़ाने से इंकार कर दिया।