भोपाल, 21 फरवरी (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश विधानसभा में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सरकार पर मामले को लटकाने का आरोप लगाते हुए इन विधायकों ने विधानसभा से बहिर्गमन किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बुधवार को आरक्षण के इस मामले में मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाए जाने की घोषणा पर गुरुवार को सवाल उठाए। भार्गव ने कहा कि अन्य राज्यों में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है, मगर मध्य प्रदेश में उप समिति बनाने की बात कहकर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ नहीं देने की कोशिश की जा रही है।
राज्य सरकार की ओर से सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण व्यवस्था को लागू करना चाहती है। किसी तरह की समस्या न आए, इसके परीक्षण के लिए मंत्रियों की उप समिति बनाई गई है। जहां तक दूसरे राज्यों में आरक्षण लागू किए जाने की बात है, तो वहां सिर्फ घोषणा हुई है।
नेता प्रतिपक्ष भार्गव ने सरकार से सामान्य वर्ग गरीबों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू किए जाने के लिए समय सीमा तय करने की मांग की। विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने सरकार के रवैए पर नाराजगी जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी के सामने जाकर नारेबाजी की।
सरकार के मंत्रियों और विपक्षी दल के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद भाजपा विधायकों ने विधानसभा से बहिर्गमन किया।
विधानसभा में बुधवार को भी नेता प्रतिपक्ष ने सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की मांग की थी। भार्गव ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के लिए संविधान में संशोधन किया है मगर राज्य सरकार अमल नहीं कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण से सैद्घांतिक तौर पर सहमति जताते हुए तीन मंत्रियों की उप समिति बनाने की घोषणा की थी।