नई दिल्ली, 10 फरवरी (आईएएनएस)। मोदी सरकार के द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल को राज्य सभा ने भी बुधवार को पास कर दिया। इस विधेयक को पिछले साल 23 सितंबर 2020 को लोकसभा ने पास किया था।
बिल के पास होने के बाद देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्ता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे पोर्ट की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
द मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल(महापत्तन प्राधिकरण विधेयक) पर बुधवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान उठे सभी सवालों का केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडविया ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर सेक्टर में सुधार होने चाहिए और इसे निजीकरण से नहीं जोड़ना चाहिए। इस बिल से देश के प्रमुख बंदरगाहों की हालत सुधरेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कलकत्ता पोर्ट की सक्सेस स्टोरी भी बताई।
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