नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। कृषि से संबंधित तीन विधेयकों के विपक्ष की ओर से विरोध के बीच, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिह शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार किया है और इनमें से सभी को लागू किया है।
भाजपा किसान इकाई के महासचिव ने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा, “आयोग के पांच भाग की रिपोर्ट की सभी अनुशंसाओं को कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए स्वीकार किया गया है।”
उन्होंने कहा, “प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन ने खुद स्वीकार किया कि यह पहली बार है कि केंद्र में किसी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए चिंता दिखाई है और किसानों के कल्याण के लिए काम किया है।”
शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद से किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाया गया है और सिंचाई नेटवर्क को मजबूत किया गया है। साथ ही क्रेडिट फैसिलिटी को भी बढ़ाया गया है।
एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में किसानों की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे स्वामीनाथ आयोग कहा जाता है।
मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि राज्य की एजेंसियों द्वारा अधिकतम कृषि उत्पादों की खरीद सुनिश्चित की जाए और किसानों की आय दोगुनी की जाए।
शेखावत ने कहा कि 2020-21 के सीजन में गेहूं और चावल की एमएसपी में 2013-14 की तुलना में क्रमश: 40 और 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
मंत्री ने कहा, “चूंकि हम खाद्य की कमी वाले देश से अब खाद्य की प्रचुरता वाले देश बन चुके हैं, हमारी सरकार ने उत्पादन-केंद्रित से लाभकारी-केंद्रित अप्रोच अपनाया है। हम चाहते हैं कि किसानों को उनके उत्पादों का अधिकतम मूल्य मिले।”
–आईएएनएस
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