UP 69,000 Assistant Teacher Result: यूपी सहायक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आज अपलोड कर दिया गया है। मंगलवार को इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। इस परीक्षा के रिजल्ट (UP Teacher Result) का उम्मीदवारों को एक साल से इंतजार था। कोर्ट से रास्ता साफ होने के बाद मंगलवार को रिजल्ट जारी किया गया। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर देख सकते हैं।
बता दें कि 69 हजार सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए 4,31,466 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और इनमें से 4,09,530 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा में 1,46,060 (35.66 प्रतिशत) उम्मीदवार सफल हुए हैं। इनमें सामान्य वर्ग के 36614, ओबीसी के 84868, एससी के 24308 और एसटी के 270 उम्मीदवार शामिल हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मुताबिक बात करें तो डीएलएड (बीटीसी) करने वाले 38610, शिक्षामित्र 8018, बीएड 97368 और अन्य पाठ्यक्रम करने वाले 2064 उम्मीदवार सफल हुए हैं।
उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीकों से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-
UP Teacher Result इस डायरेक्ट लिंक से कर पाएंगे चेक
रिजल्ट नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर चेक किया जा सकता है।
UP Assistant Teacher Result Direct Link
UP 69,000 Result: इन 3 आसान स्टेप्स से कर पाएंगे चेक
स्टेप 1: उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: मांगी गई जानकारी सबमिट करें, रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
तीन सवालों पर प्रत्येक सवाल के लिए दिए गए 1-1 नंबर
परीक्षा में कोर्स के बाहर से आए हिंदी साहित्य के तीन सवालों पर प्रत्येक सवाल के लिए एक-एक (यानी कुल तीन) नंबर सभी उम्मीदवारों को समान रूप से दिए गए हैं। अगर परीक्षा समिति इन तीन सवालों को पेपर से हटाती तो कट ऑफ अंक 97/ 90 से घटाकर कम करने पड़ते इसीलिए इन सवालों को न हटाकर सभी उम्मीदवारों को तीन-तीन नंबर दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षामित्र
वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसका पक्ष सुने कोई आदेश जारी न करे।
